प्रा. एच. एम. देसरडा ,सोमवार, १५ ऑगस्ट २०११
लेखक नामवंत अर्थतज्ज्ञ व महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.
लेखक नामवंत अर्थतज्ज्ञ व महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.
गेले चार-पाच महिने एक प्रश्न जो कायम वृत्तपत्र नि दूरचित्रवाहिन्यांवर झळकत-गाजत आहे, तो म्हणजे : अण्णा हजारे, लोकपाल. अण्णांसारख्या खेडेगावातील एका फकीर कार्यकर्त्यांची मागणी- आंदोलनाला मिळालेला हा अभूतपूर्व प्रतिसाद म्हणजे एक आगळीवेगळी किमया अगर जादू! याचे मर्म काय? एक तर भ्रष्टाचार- महागाईने हैराण झालेल्या गोरगरीब जनतेलाच नव्हे, तर कनिष्ठ मध्यम व सुखवस्तू वर्गालाही सहन करणे अशक्य झाले.
अण्णांच्या पाणलोट क्षेत्र विकास, विकेंद्रीकरण व भ्रष्टाचारविरोधी लढय़ात महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचा तसेच राज्य व केंद्र सरकारच्या जलसंधारण व ग्रामीण विकास समितीचा सदस्य असताना मी सक्रिय भाग घेतला. अण्णांच्या राज्यव्यापी दौऱ्यात याबाबत भूमिका मांडली. औपचारिक संघटनात्मक पद घेतले नाही तरी राज्य व नंतर देशातील लोक मला या चळवळीचा भाग समजतात. अर्थात लोकांच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीत असण्याचा मला सार्थ अभिमान आहे. मार्च-एप्रिल २०११ मध्ये २० जिल्ह्य़ांतील लोकपाल कायदा करण्यासाठीच्या जाहीर सभांमध्ये अण्णांनी मला बोलण्याची संधी दिली. एप्रिल ते जूनमध्ये दिल्लीत उपोषण- बैठका- सभांमध्ये हजर असल्यामुळे तेथील सर्व प्रक्रिया मी जवळून डोळसपणे बघितली. खरोखरीच मला त्यामुळे खूप धक्का बसला. भ्रष्टाचारविरोधी संघटनेतच महाभ्रष्ट लोक मिरवताना बघितले. पीत पत्रकार, मवाली कार्यकर्ते, भ्रष्ट पुढारी- अधिकारीच अण्णांना भेटण्यात पुढे. त्यात मला जे काही उणेपुरे जाणवले, ते अण्णांविषयी पूर्ण आदर बाळगून सार्वजनिकरीत्या मांडणे हे मी माझे कर्तव्य मानतो. सौजन्याच्या नावाने सत्याचा अपलाप होऊ नये हीच या मागची भावना. मुख्य हेतू म्हणजे या चळवळीची इभ्रत व धार कायम राहावी हा!
लोकपाल कायदा व्हावा यासाठी अरविंद केजरीवाल यांनी ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ संघटना स्थापन करून प्रयत्न सुरू केले. माझे स्नेही प्रख्यात विधिज्ञ प्रशांत भूषण व न्या. संतोष हेगडे लोकपाल मसुदा तयार करण्यात असल्यामुळे मी त्यात सक्रिय सहभाग करू लागलो. पुढे असे लक्षात आले की, अरविंद केजरीवाल अण्णांच्या सामाजिक प्रतिमेचा ‘उपयोग’ करून स्वत:च्या संघटनेचा वाढविस्तार करू इच्छितात. केजरीवाल व किरण बेदी अण्णांचे दिल्लीत यजमान व कर्तेधर्ते बनले. काही महिन्यांत जवळपास एक कोटी रुपये जमविले! मीडियामधील अनेकांना संस्था व संघटनेत कामाला ठेवले. त्यातून मीडियाचा पाठिंबा शिताफीने मिळविला. एप्रिलच्या अण्णांच्या उपोषणात त्याचा अफलातून प्रभाव सर्व देशाने- जगाने बघितला. केजरीवाल- बेदी- मीडिया- सर्कशीने अण्णांना सपशेल घेरले, त्यांचा पूर्ण ताबा घेतला!
‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’च्या वेगवान लोकप्रिय गाडीत अनेक संधिसाधू सवार झाले. मुंबईत मयंक गांधी नावाचे एक कुख्यात बिल्डर संघटनेचे सर्वेसर्वा बनले. नटनटय़ा- उच्चभ्रू- खुशालचेंडू लोक गोळा करून, मेणबत्त्या पेटवून भ्रष्टाचार मिटवू पाहणारी अशी टोळकी अनेक शहरांमध्ये ‘मैं अन्ना हूं’च्या टोप्या फलके मिरवू लागले. जंतरमंतरमध्येही हे मोठय़ा संख्येने झळकले. सरकारने याचा धसका घेतला. याचे मुख्य कारण म्हणजे तामिळनाडू, बंगाल, केरळ व अन्य दोन राज्यांतील विधानसभा निवडणुका. पंतप्रधान व सोनिया गांधी तेथे प्रचाराला जाणार. त्यांची भाषणे तर शब्द न् शब्द लिखित. अण्णा हजारे जंतरमंतरवर उपोषणाला बसले असताना काय बोलणार ते बंगाल व केरळ सरकारच्या भ्रष्टाचार विरोधात? आढेवेढे घेत ‘तडजोडी’ला सरकार तयार झाले. संयुक्त मसुदा समिती मान्य केली!
१६ एप्रिलपासून जूनअखेर सात-आठ बैठकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होत होत अखेर मंत्रीगण समूहाने अण्णा टीमच्या काही कळीच्या मागण्या स्वीकारण्यास चक्क नकार दर्शविला. दरम्यान, सरकारने राजकीय पक्षांच्या प्रमुख व संसदेतील प्रतिनिधींना त्यांची मते अजमावण्यासाठी पाचारण केले. राजकीय पक्षांनी काही मत प्रदर्शित न करता ‘संसदेत मसुदा आल्यावर भूमिका मांडू’ असे सांगून सोपस्कार पुरा केला. मग जाहीर केल्याप्रमाणे मंत्रिमंडळात मंत्री समूहाचा मसुदा संमत करून ‘लोकपाल विधेयक’ संसदेत पेश केले. पुढे अपेक्षेप्रमाणे न्याय व कायदा खात्याच्या संसदीय स्थायी समितीकडे विधिवत सुपूर्द केले. आता ही सर्व प्रक्रिया पुरी होण्यास काही महिने लागतील. तात्पर्य, या अधिवेशनात हे विधेयक संमत होणार नाही. आता मामला संसदेत प्रविष्ट आहे, आंदोलन उपोषण करणार कुणाविरुद्ध?
उपरिनिर्दिष्ट पाश्र्वभूमी व परिप्रेक्ष्य समोर ठेवून साकल्याने विचार केल्यास परत बेमुदत उपोषणास बसण्याचा इरादा संसदीय लोकशाहीच्या परंपरा व मूल्यांशी विसंगत आहे. सबब, अण्णांनी एप्रिलमध्ये १५ ऑगस्टपर्यंत सरकारने आम्ही म्हणतो तसे लोकपाल विधेयक संसदेत संमत करून घेतले नाही तर पुन: जंतरमंतरवर उपोषण करण्याच्या केलेल्या घोषणेचा संदर्भ बदलला आहे. हे अण्णांसह सर्व संबंधितांनी नीट ध्यानी घेणे अत्यावश्यक आहे. अकारण शड्डू ठोकण्यात काय हंशील?
येथे हे नमूद करणे अप्रस्तुत होणार नाही की केजरीवाल कंपूने जी मीडिया हाईप अण्णांभोवती शिताफीने उभी केली आहे व त्या अट्टहासापायी ते अण्णांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपले व्यक्तिगत व संघटनात्मक हेतू साध्य करू पाहत आहे. अण्णांच्या वतीने व नामधारी सहीने उठसूट इंग्रजीत निवेदने, पंतप्रधान व सोनिया गांधींना पत्र पाठविण्याचा जो खटाटोप केजरीवाल-बेदी करत आहेत, तो फार उद्दाम व निंदनीय आहे. ही मंडळी अण्णांच्या मौजूदगीत तासन्तास इंग्रजीत त्यांच्याशी व त्यांच्या उपस्थितीत इतरांशी बाष्कळ संभाषणे करण्यात गर्क असतात. किरण बेदी ‘इस वक्त’ अशी सुरुवात करत पोलिसी खाक्याच्या इंग्रजीत भन्नाट बोलत राहतात. ५ एप्रिलला अण्णांना उपोषणाला बसवून स्टेजवर नौटंकी करून नंतर गायब झाल्या!
आणखी एक प्रकर्षांने जाणवलेली बाब म्हणजे : केजरीवाल व बेदी दोघेही सांप्रदायिक प्रश्नावर बचावात्मक व बोटचेपी भूमिका घेतात. त्यातूनच नरेंद्र मोदींवरची अण्णांची स्तुती सुमने बहरली. रामदेव बाबा, राम माधव व इतर आर.एस.एस.च्या प्रमुखांसह जेव्हा अण्णांना भेटण्यासाठी जंतरमंतरवर आले तेव्हा अनेकांना ते खटकले, लोकांनी विरोध दर्शविला. केजरीवाल-बेदी मात्र त्यांना गोंजारत होते. लोकक्षोभ लक्षात घेऊन बाबा व आरएसएसवाल्यांनी काढता पाय घेतला. एकंदरीत अण्णांना दिल्लीत केजरीवाल व बेदी यांनी त्यांच्या कब्ज्यात घेतले आहे, कह्य़ात ठेवले याची सर्वत्र खुली चर्चा चालू असते. केजरीवाल व बेदी यांचा संघटन ढाच्याही आरएसएससदृश आहे. टग्गी तरुण मुले-मुली, त्यांच्यापैकी बहुतेक त्यांच्या संघटनेतील पगारदार. त्यापैकी अनेकजण मीडियाशी लागेबांधे असलेले. स्वामी अग्निवेश हे जरी कायम लोकपाल भूमिकेत दिसत असले तरी त्यांच्याविषयी केजरीवाल-बेदी व त्यांचे पिट्टू कुत्सित भावनेने बोलत असतात. अहमदाबाद येथे अण्णांच्या समक्ष स्टेजवर जातीयवाद्यांनी स्वामी अग्निवेश यांच्यावर हल्ला केला त्याबाबत अण्णा स्वत: व इंडिया अगेन्स्ट करप्शनने साधी खंत व निषेध व्यक्त केला नाही.
थोडक्यात, संयुक्त मसुदा समितीत शांतिभूषण, प्रशांतभूषण व न्या. संतोष हेगडे यांच्यासारखे कायद्याचे जाणकार व प्रगल्भ लोक असले तरी दैनंदिन डावपेच व संघटनात्मक निर्णय केजरीवाल व बेदी हेच घेतात व अण्णांची त्याला मूक संमती असते. वास्तविक पाहता प्रशांतभूषण हे चांगले वकीलच नाही तर सामाजिक बांधीलकीची चाड असणारे विचारवंत आहेत. त्यांची अनेक बाबतीत वेगळी व स्पष्ट मते असतात. अरुणा रॉय व मेधा पाटकर यांच्याशीही त्यांचा संवाद होत असतो. प्रचलित नव उदारमतवादी विकास धोरणे हेच भ्रष्टाचाराचे कूळमूळ असल्याची त्यांची धारणा आहे. अर्थात, केजरीवाल-बेदीच काय, अगदी अण्णांशीदेखील ते याबाबत काही बोलताना दिसले नाही. तात्पर्य, स्वायत्त-सक्षम लोकपाल हे भ्रष्टाचारविरोधी लढय़ात महत्त्वपूर्ण पाऊल असले तरी प्रचलित आर्थिक संरचना व विकासप्रणाली हाच एक मोठा भ्रष्टाचार आहे, हे जोवर मान्य केले जात नाही तोवर भ्रष्टाचार निर्मूलन होणे सुतराम शक्य नाही. लोकपाल कायदा ही आवश्यक बाब असली तरी पुरेशी नाही, त्यासाठी जल-जंगल-जमीन तसेच खनिज-वीज यावर लोकांच्या अधिकाराचा आणि सध्याच्या जिवाश्म इंधन आधारित विनाशकारी विकास प्रक्रियेला पर्याय शोधल्याखेरीज समतावादी व शाश्वत विकास साध्य होणार नाही, त्यासाठी व्यापक मुक्ती लढय़ाची नितांत गरज आहे. (From Loksatta. Mumbai. 15-08-2011)
